विश्व उपभोक्ता जागरूकता दिवस क्या है?World consumer day

-

 


World Consumer Day 15 मार्च को विश्वभर मे  मनाया जाता है। उपभोक्ता वह ब्यक्ति है जो वस्तुओं अथवा सेवाओं को अपने या अपनी ओर से अन्य के प्रयोग/ उपभोग  के लिए खरीदता है। इसमे दैनिक से लेकर स्थायी तक सभी प्रकार की वस्तुऐं हैं।

आज के बाजारवादी दौर में उपभोक्ता का जागरुक होना बहुत जरूरी है। पूंजीवाद के इस युग में एक उपभोक्ता के नजरिये से लोगों को हर मोर्चे पर सजग रहना चाहिए। एक उपभोक्ता होने के नाते लोगों को कई अधिकार दिए गए हैं, जिनके बारे में लोगों को पता होना जरूरी है। 15 मार्च के दिन उपभोक्ता को जागरुक करने के उद्देश्य से कई तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं। 

सन् 1983 में पहली बार 15 मार्च के दिन उपभोक्ता दिवस को मनाया गया था। इसके बाद हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। 

विश्व उपभोक्ता दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना है। आज के इस दौर में जब कालाबाजारी, जमाखोरी और जालसाजी बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को उनके उपभोक्ता अधिकारों के बारे में पता होना जरूरी है। 

2024 की थीम कंज्यूमर्स इंटरनेशनल ने इस साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई (Fair and responsible AI for consumers) चुना है 15 मार्च को उपभोक्ता आंदोलन और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है। जो सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान किया जाने और उनकी रक्षा की वकालत करता है। इसके अलावा यह दिन बाजार के दुरुपयोग और उन अधिकारों को कमजोर करने वाले सामाजिक अन्याय तथा बाजार में होने वाली ठगी, मिलावट एमआरपी से ज्यादा दाम,बिना तोले समान बेचना या नापतोल में गड़बड़ी, गारंटी के बाद भी सर्विस ना देना तथा एक्सपायरी डेट या सील टूटी हुई वस्तुएं बेचने अथवा बिल ना  देने व धोखाधड़ी जैसे अपराधों का विरोध करता है।


उपभोक्ता के 6 अधिकार हैं।


*सुरक्षा का अधिकार


* सूचित किए जाने का अधिकार 


*चुनने का अधिकार 


*सुने जाने का अधिकार 


*समस्या के समाधान का अधिकार 


*उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

Popular posts from this blog

वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड में संशोधन क्यों जरूरी?2024 Waqf Board

-
Image
  वक्फ बोर्ड वह संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गयी सम्पत्ति का रख रखाव करता है।भारत में वक्फ बोर्ड का इतिहास- मुसलमानों की मजहबी संपत्ति (मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान) आदि की देखरेख के लिए पहली बार 7 मार्च 1913 को एक कानून बनाया गया। इसके बाद 5 अगस्त 1923 को इसमें कुछ सुधार किया गया, यहां तक तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, जिससे किसी को कोई आपत्ति हो, इसके बाद 25 जुलाई 1930 को इसमें कुछ और प्रावधान जोड़े गए। 7 अक्टूबर 1937 को भी इसमें कुछ बदलाव किये गये 21मई 1954 को इसमें और थोड़ा बदलाव किया गया, 1984 में भी इसमें कुछ परिवर्तन किए गए,फिर 22 नवंबर 1995 को इसे ज्यादा ताकतवर बनाया गया।  इसके बाद 20 सितंबर 2013 को वक्फ अधिनियम 1995 में कुछ संशोधन किया और बोर्ड को अपार शक्ति दे दी गई। वक्फ बोर्ड इन शक्तियों का इस्तेमाल जमीन कब्जाने के लिए कर रहा है। इसलिए आज वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे अधिक जमीन है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 के अनुसार किसी भी सम्पत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसके मालिक को सूचित करना जरूरी नहीं है।चुपके से वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया...
Read more

सात युद्ध लड़ने वाली बीरबाला तीलू रौतेली का जन्म कब हुआ?Veerbala Teelu Rauteli

-
Image
  बीर बाला तीलू रौतेली का जन्म 8 अगस्त 1661 को पौड़ी गढ़वाल चौंदकोट पट्टी के गुराड़ गांव में भोप सिंह रावत के घर हुआ था।भोपसिंह रावत गढवाल नरेश के प्रमुख सभासदों मे से एक थे। तीलू बचपन से ही अदभुद प्रतिभा से युक्त, बड़ी साहसी, निडर और  दृढ़ इच्छा शक्ति वाली बालिका थी।उसके अतुलनीय साहस, वीरता के कारण से उसे गढवाल की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। गढवाल में कत्यूरों का हमला  लगातार होता रहता था। एक हमले मे तीलू रौतेली के दोनों भाइयों द्वारा कत्यूरी सेना के सरदार को हराकर उसका सिर काटकर गढ़ नरेश को प्रस्तुत करने पर गढ नरेश ने दोनों भाइयों को  42-42 गांव जागीर के रूप मे दे दिये थे। फतेह सिंह का मुख्यालय पड़सोली पट्टी गुजडू़ और भगतसिंह रावत का मुख्यालय सिसई पट्टी खाटली मे था। जहां वर्तमान मे इनके वशंज है।कत्यूरों के हमले लगातार होते ही रहते थे।भोपसिंह रावत भी कत्यूरों के साथ युद्ध मे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गये। इसके प्रातिशोध मे तीलू के दोनों भाई (भगतसिंह रावत, फतेहसिंह रावत )और मंगेतर भवानीसिंह नेगी भी कत्यूरों के साथ युद्ध मे लड़ते -लड़ते वी...
Read more

संघ(RSS) के कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी क्यों शामिल हो सकेंगे? Now goverment employees are also included in the programs of RSS

-
Image
  अब सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। संघ(आर एस एस)के कार्यक्रमो और गतिविधियों में। सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमो में शामिल होने पर 30 नवम्बर 1966 को तत्कालीन केन्द्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था।सबसे पहले 1932 मे मध्य प्रान्त एवं बरार मे सरकारी कर्मचारियों के संघ में आने पर प्रतिबंध लगा था। जो उस समय विधानसभा में सरकार का प्रस्ताव पराभूत हुआ था। 4 फरवरी 1948 मे गांधी जी की हत्या का आरोप संघ पर लगाया गया।तब संघ के स्वयं सेवकों ने संघ पर लगे प्रतिबंध के विरुद्ध सत्याग्रह किया था।जिसमें देश भर से लगभग 77090 स्वयं सेवक जेल गये।उस समय मद्रास सरकार के एडवोकेट जनरल तथा प्रसिद्ध समाज सेवी टी आर व्यंकट शास्त्री की मध्यस्थता ने संघ पर लगे प्रतिबंध हटवाने में सहयोग किया था। और फिर केंद्र सरकार ने 11 जुलाई 1949 को बिना शर्त यह प्रतिबंध हटाया था। पुनः 4 जुलाई 1975 को केन्द्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया।उस समय भी संघ के हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। पुनः 22 मार्च1977 को संघ से प्रतिबंध हटा था।  और तीसरी बार श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान केन्द्र सरकार ने 10 दिसम्बर 1992 को...
Read more