उत्तराखण्ड पिथोरागढ के सरमोली गाँव को कैसे मिला देश के पर्यटन गांव का पुरस्कार?Tourism village sarmoli

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 पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखण्ड का कोना -कोना विख्यात है।लेकिन पर्यटकों की सबसे पहली पसंद बना उत्तराखण्ड पिथोरागढ जिले के सरमोली गांँव।यह मुनस्यारी मे है सरमोली गाँव को


  27 सितम्बर 2023 को देश के सर्व श्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार मिला। मुनस्यारी अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है।केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन और होम स्टे के माध्यम से प्रतियोगिता का आयोजन  किया।जिसमे सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से 795 गाँवो के आवेदन मिले।पर्यटन को बढावा देने के लिए गाँव स्तर पर किये गये बेहतर कार्यों पर सरमोली गाँव को श्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप चयनित किया गया। मुनस्यारी के समीप यह गाँव अपनी समृद्ध संस्कृति,और नैसर्गिक सुन्दरता को समेटे हुए है। पर्यावरण संरक्षण के साथ- साथ इस गांव के लोगों ने ग्रामीण पर्यटन को स्वरोजगार

बनाया। इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन के लिए पर्यटक सरमोली गांव आते हैं। यहाँ से हिमालय,नंदा देवी,राजरंभा,पंचाचूँली,नंदादेवी,चोटियों का दृश्य हर किसी को आकृषित करता है।और सरमोली गाँव का होम स्टे पर्यटकों की पहली पसंद है।मल्लिका विर्दी जो दो बार की सरपंच रह चुकी हैं सरमोली गाँव की।कहना है कि मुनस्यारी क्षेत्र मे नैसृगिक और सतत पर्यटन को बढावा देने के लिए कई वर्षों से लोग कार्य कर रहे हैं।इस हेतु समुदाय ने राष्ट्रीय और अंर्तराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए कडी़ मेहनत की है।यह मुनस्यारी उत्तराखण्ड और उन सभी लोगों, खासकर महिलाओं के लिए गर्व की बात है।जिन्होने अपने अधिकारों के साथ ही पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण की दुनिया मे एक विशिष्ट स्थान बनाने के लिए कडी़ मेहनत की। उन्होने जंगल और विशेष रुप से मेसर कुंड को को पुनर्जीवित करने के प्रयास किये।2007मे मेसर वन कौथिग नामक एक लोक प्रिय वन मेले के साथ- साथ हिमालय कला सूत्र नामक एक प्रकृति और संस्कृति उत्सव आयोजित करना शुरु किया।हिमाल कला सूत्र के दौरान पक्षी उत्सव, तितली और कीट उत्सव,पारंपरिक भोजन उत्सव,ढोल दमुवा,नगाडा़ उत्सव, खलिया चैलेन्ज नामक एक नवाचारी उच्च ऊँचाई मैराथन और कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना शुरु किया। जिससे सरमोली गाँव को देश मे पहचान मिली।आज सरमोली गाँव ग्रामीण क्षेत्रों मे पर्यटन के लिए माँडल बन सकता है।

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वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड में संशोधन क्यों जरूरी?2024 Waqf Board

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  वक्फ बोर्ड वह संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गयी सम्पत्ति का रख रखाव करता है।भारत में वक्फ बोर्ड का इतिहास- मुसलमानों की मजहबी संपत्ति (मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान) आदि की देखरेख के लिए पहली बार 7 मार्च 1913 को एक कानून बनाया गया। इसके बाद 5 अगस्त 1923 को इसमें कुछ सुधार किया गया, यहां तक तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, जिससे किसी को कोई आपत्ति हो, इसके बाद 25 जुलाई 1930 को इसमें कुछ और प्रावधान जोड़े गए। 7 अक्टूबर 1937 को भी इसमें कुछ बदलाव किये गये 21मई 1954 को इसमें और थोड़ा बदलाव किया गया, 1984 में भी इसमें कुछ परिवर्तन किए गए,फिर 22 नवंबर 1995 को इसे ज्यादा ताकतवर बनाया गया।  इसके बाद 20 सितंबर 2013 को वक्फ अधिनियम 1995 में कुछ संशोधन किया और बोर्ड को अपार शक्ति दे दी गई। वक्फ बोर्ड इन शक्तियों का इस्तेमाल जमीन कब्जाने के लिए कर रहा है। इसलिए आज वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे अधिक जमीन है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 के अनुसार किसी भी सम्पत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसके मालिक को सूचित करना जरूरी नहीं है।चुपके से वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया...
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सात युद्ध लड़ने वाली बीरबाला तीलू रौतेली का जन्म कब हुआ?Veerbala Teelu Rauteli

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  बीर बाला तीलू रौतेली का जन्म 8 अगस्त 1661 को पौड़ी गढ़वाल चौंदकोट पट्टी के गुराड़ गांव में भोप सिंह रावत के घर हुआ था।भोपसिंह रावत गढवाल नरेश के प्रमुख सभासदों मे से एक थे। तीलू बचपन से ही अदभुद प्रतिभा से युक्त, बड़ी साहसी, निडर और  दृढ़ इच्छा शक्ति वाली बालिका थी।उसके अतुलनीय साहस, वीरता के कारण से उसे गढवाल की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। गढवाल में कत्यूरों का हमला  लगातार होता रहता था। एक हमले मे तीलू रौतेली के दोनों भाइयों द्वारा कत्यूरी सेना के सरदार को हराकर उसका सिर काटकर गढ़ नरेश को प्रस्तुत करने पर गढ नरेश ने दोनों भाइयों को  42-42 गांव जागीर के रूप मे दे दिये थे। फतेह सिंह का मुख्यालय पड़सोली पट्टी गुजडू़ और भगतसिंह रावत का मुख्यालय सिसई पट्टी खाटली मे था। जहां वर्तमान मे इनके वशंज है।कत्यूरों के हमले लगातार होते ही रहते थे।भोपसिंह रावत भी कत्यूरों के साथ युद्ध मे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गये। इसके प्रातिशोध मे तीलू के दोनों भाई (भगतसिंह रावत, फतेहसिंह रावत )और मंगेतर भवानीसिंह नेगी भी कत्यूरों के साथ युद्ध मे लड़ते -लड़ते वी...
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संघ(RSS) के कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी क्यों शामिल हो सकेंगे? Now goverment employees are also included in the programs of RSS

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  अब सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। संघ(आर एस एस)के कार्यक्रमो और गतिविधियों में। सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमो में शामिल होने पर 30 नवम्बर 1966 को तत्कालीन केन्द्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था।सबसे पहले 1932 मे मध्य प्रान्त एवं बरार मे सरकारी कर्मचारियों के संघ में आने पर प्रतिबंध लगा था। जो उस समय विधानसभा में सरकार का प्रस्ताव पराभूत हुआ था। 4 फरवरी 1948 मे गांधी जी की हत्या का आरोप संघ पर लगाया गया।तब संघ के स्वयं सेवकों ने संघ पर लगे प्रतिबंध के विरुद्ध सत्याग्रह किया था।जिसमें देश भर से लगभग 77090 स्वयं सेवक जेल गये।उस समय मद्रास सरकार के एडवोकेट जनरल तथा प्रसिद्ध समाज सेवी टी आर व्यंकट शास्त्री की मध्यस्थता ने संघ पर लगे प्रतिबंध हटवाने में सहयोग किया था। और फिर केंद्र सरकार ने 11 जुलाई 1949 को बिना शर्त यह प्रतिबंध हटाया था। पुनः 4 जुलाई 1975 को केन्द्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया।उस समय भी संघ के हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। पुनः 22 मार्च1977 को संघ से प्रतिबंध हटा था।  और तीसरी बार श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान केन्द्र सरकार ने 10 दिसम्बर 1992 को...
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